उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने मुजफ्फरनगर में समीक्षा बैठक कर दिए कड़े दिशा निर्देश

उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने मुजफ्फरनगर में समीक्षा बैठक कर दिए कड़े दिशा निर्देश। मुजफ्फरनगर 1 अक्टूबर प्राप्त समाचार के अनुसार विकास भवन सभागार में राज्य सूचना आयोग के माननीय राज्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में जन सूचना अधिकार (RTI) अधिनियम की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

_विकास भवन सभागार में राज्य सूचना आयोग के माननीय राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की अध्यक्षता में जन सूचना अधिकार (RTI) अधिनियम की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में माननीय राज्य सूचना आयुक्त ने RTI के अंतर्गत लंबित आवेदनों की स्थिति और उनके त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को समयबद्ध तरीके से सूचनाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि RTI नियमों का भली-भांति अध्ययन करें और आवेदकों को समय पर सही जानकारी दें, ताकि उन्हें आयोग तक न जाना पड़े।

उन्होंने बताया कि जनपद में 162 मामले वर्तमान में लंबित हैं। आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए कि इनका शीघ्र निस्तारण किया जाए और कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

आयोग में जनपद से जुड़े 565 मामलों में अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया जा चुका है, जिसमें से कई से वसूली की जा चुकी है तथा शेष से प्रक्रिया जारी है।

आयोग में उपस्थिति: राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान अधिकारियों को स्वयं या अधिकृत सरकारी प्रतिनिधि के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।

अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई: बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर मुख्य विकास अधिकारी ने दोनों अधिकारियों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर जिलाध्यक्ष (प्रशासन) देश दीपक सिंह, नगर मजिस्ट्रेट दीपक कुमार पाल, एडीए सचिव कुंवर बहादुर सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवतिया, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।