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May 9, 2026

Suraj Kesari

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पत्रकार हितों को लेकर नवनियुक्त सूचना निदेशक से

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पत्रकार हितों को लेकर नवनियुक्त सूचना निदेशक से मिला पत्रकार एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल

 

किया भव्य स्वागत,सौंपा 12 सूत्रीय मांग पत्र

 

पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण का हरसंभव प्रयास करूंगा:सूचना निदेशक

 

 

लखनऊ 28अप्रैल।उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा आज अध्यक्ष पंडित हरिओम शर्मा हरि के नेतृत्व में नवनियुक्त सूचना निदेशक श्री विशाल सिंह आईoएoएसo का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया साथ ही लखनऊ स्थित सूचना निदेशालय में पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी।एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष पंडित हरिओम शर्मा के साथ चेयरमैन अजीज सिद्दीकी,महामंत्री अब्दुल वहीद,सचिव जुबेर अहमद, उपाध्यक्ष एम एम मोहसिन,प्रवक्ता संजय गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य तौसीफ हुसैन,मो आदिल आदि ने सूचना निदेशक के कार्यालय में पहुंचकर उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर पुष्प गुच्छ भेंट किया।इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं से सूचना निदेशक को अवगत भी कराया एवं उन्हें 12 सूत्रीय मांग पत्र भी दिया।जिस पर निदेशक महोदय ने पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया।सूचना निदेशक श्री विशाल सिंह से मुलाकात के उपरांत एसोसिएशन के महामंत्री अब्दुल वहीद ने एक अनौपचारिक वार्ता में कहा कि सूचना निदेशक श्री विशाल सिंह जी से यह मुलाकात एक यादगार लम्हा है वह बहुत ही सरल,सहज,सौम्य और उच्च विचारों के मालिक हैं वह आत्मीयता से हम सब से मिले और पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण का हरसंभव आश्वासन दिया।श्री वहीद ने विश्वास व्यक्त किया कि विशाल सिंह जी के मार्गदर्शन में प्रदेश का सूचना निदेशालय नई ऊंचाइयों को छुएगा और पत्रकारों की समस्याओं का निराकरण अवश्य होगा।

इस मौके पर संस्था के सचिव जुबैर अहमद ने कहा कि उ०प्र० जिला मान्यताप्राप्त पत्रकार एसोसिएशन मान्यता प्राप्त पत्रकारों का प्रदेश स्तरीय पंजीकृत संगठन है। जो पूर्ण सक्षमता एवं जिम्मेदारी से मान्यताप्राप्त पत्रकारों का नेतृत्व कर रहा है।संगठन का मूल उद्देश्य शासन, जनता एवं पत्रकारों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर समस्याओं का निराकरण कराना है तथा उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को प्राथमिकता के आधार पर जन जन तक पहुंचाना है। उ०प्र० जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन पत्रकारों की कुछ मूलभूत समस्याओं के प्रति सूचना निदेशक का ध्यान आकर्षित कराकर उसके निराकरण की मांग की। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन अजीज सिद्दीकी ने कहा कि समस्याओं के निराकरण कराये जाने से पत्रकारों एवं उ0प्र0 सरकार के मध्य विश्वास का नया अध्याय स्थापित होगा।

पत्रकारों की 12 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से ये मांगे है जैसे अन्य प्रदेशों की भांति मान्यता प्राप्त पत्रकारों की बीमा एवं पेंशन योजना लागू की जाए।मान्यता प्राप्त पत्रकारों की भांति उनके आश्रितों को भी एसजीपीजीआई में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाये।साथ ही एसजीपीजीआई से अनुबंध के अनुसार समय से इलाज हेतु पैसा अस्पताल में भेजा जाए।मान्यताप्राप्त पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु पर उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 20 लाख रूपये आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।पूर्व के अनुसार मान्यता प्राप्त पत्रकार की आकस्मिक मौत पर मानवीय दृष्टिकोण से सूचना विभाग के किसी प्रतिनिधि को उसके घर भेजकर शोक संवेदना प्रकट किए जाने की परंपरा बनाई जाए।मान्यता प्राप्त पत्रकारों पर हमला/उत्पीड़न करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया जाए।विभाग में बढ़ती फर्जी/बेनामी शिकायती पत्रों को देखते हुए शिकायतकर्ता से शिकायत के संबंध में शपथपत्र मांगा जाए।उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के संबंध में सजावटी विज्ञापनों को पूर्व की भांति विभाग से ही जारी कराए जाने हेतु निर्देश जारी किया जाए।समाचार पत्रों के बिलों का भुगतान तय समय में किए जाने हेतु एजेंसियों को निर्देश जारी किया जाए।समाचार पत्रों के साथ फ्राड करके भागने वाली विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों से वसूली करके समाचार पत्रों को भुगतान किया जाए।राज्य मुख्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की भांति जिले के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के मान्यता कार्ड दो वर्ष के लिए जारी किया जाए साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें भी प्लास्टिक कार्ड जारी किया जाए।

लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के उत्थान एवं पुर्नस्थापित करने हेतु दैनिक समाचार पत्रों को महीने में कम से कम 6 पृष्ठ एवं साप्ताहिक/मासिक पत्र पत्रिका को माह में कम से कम 4 पृष्ठ विज्ञापन जारी किया जाए।विभागीय विज्ञापन नियमावली को संशोधित करते हुए सूचीबद्ध समाचार पत्रों को प्रदान किए जाने वाले विज्ञापन की विभागीय दरें बढ़ाई जाए।

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