केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रूपये 4703 करोड़ की लागत से इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास एवं

*केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रूपये 4703 करोड़ की लागत से इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास एवं विस्तार की तीन परियोजनाओं को स्वीकृति*

*एन.डी.ए. सरकार के तीसरे कार्यकाल में रूपये 25 लाख करोड़ की इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास एवं विस्तार की परियोजनाओं को मंजूरी*

( गोरखपुर से वरिष्ठ पत्रकार उमेश तिवारी की विशेष कवरेज )

*गोरखपुर 11 जून,केंद्रीय मंत्रिमंडल की विगत दिवस आयोजित बैठक में रूपये 4703 करोड़ की लागत से इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास एवं विस्तार की तीन परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसमें अहमदाबाद मेट्रो का विस्तार (फेज़ 2ए), अमरावती में केंद्र सरकार का ऑफिस कॉम्प्लेक्स तथा केंद्र सरकार का रिहायशी कॉम्प्लेक्स के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गयी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) सरकार के तीसरे कार्यकाल में रूपये 25 लाख करोड़ की इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास एवं विस्तार की परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है।

 

अहमदाबाद मेट्रो का विस्तार (फेज़ 2ए) को रूपये 2,169 करोड़ की लगत से स्वीकृति प्रदान की गयी है जो कोटेश्वर रोड से सरदार वल्लभभाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद तक जाएगी। अहमदाबाद 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करेगा। इस परियोजना की लम्बाई 6 किमी है। 4 एलिवेटेड स्टेशन और एक अंडरग्राउंड स्टेशन को मिलाकर अहमदाबाद में कुल मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 78 किमी हो जाएगा। अहमदाबाद, गांधीनगर और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी से सरदार वल्लभभाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक तेज़ी से कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे लगभग 2,500 लोगों के लिए रोज़गार पैदा होंगे। वर्ष 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान ट्रांसपोर्ट के एक अहम ज़रिया के तौर पर काम करेगा। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यह सरदार नगर, कोटेश्वर और भाट इलाके में रिहायशी, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब को साबरमती रिवरफ्रंट से जोड़ेगा। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आस-पास सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देगा।

 

अमरावती में रूपये 1,299 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार का ऑफिस कॉम्प्लेक्स के निर्माण को स्वीकृति दी गयी है। सरकार ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया है। आंध्र प्रदेश में केंद्र सरकार और पी.एस.यू. के ऑफिस विजयवाड़ा और गुंटूर में चल रहे हैं। कैबिनेट ने आज अमरावती में 5.53 एकड़ में केंद्र सरकार के जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन के निर्माण को मंज़ूरी दी। इसका निर्माण हो जाने से सभी केंद्र सरकार के ऑफिस एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। इससे हर साल 7.5 लाख मानव-दिनों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार पैदा होगा। यह एक बैरियर-फ्री कैंपस होगा, जो दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह सुलभ होगा। इससे विभागों के बीच तालमेल और कामकाज की क्षमता बेहतर होगी। इससे राज्य में केंद्र सरकार की सेवाओं की डिलीवरी ज़्यादा असरदार और सुव्यवस्थित तरीके से हो सकेगी।

 

अमरावती में रूपये 1,235 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार का रिहायशी कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दी गयी। अमरावती अभी विकसित हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों के लिए किराए पर रहने की पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में जनरल पूल रिहायशी आवास के निर्माण को मंज़ूरी दी। इसमें कुल 1,504 रिहायशी क्वार्टर बनाये जायेंगे। अभी आंध्र प्रदेश में कोई जनरल पूल रिहायशी आवास नहीं है – यह इस बड़ी कमी को पूरा करेगा। इससे विजयवाड़ा, गुंटूर और आस-पास के दूसरे शहरों से रोज़ाना 30-50 किमी की यात्रा से बचा जा सकेगा। इससे हर साल 7.5 लाख मानव-दिनों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार पैदा होगा। यह एक बैरियर-फ्री कैंपस होगा, जो दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह सुलभ होगा। इससे केंद्र सरकार के ऑफिस कॉम्प्लेक्स के पास रहने की सुविधा मिलेगी। इससे कार्यक्षमता, सुलभता और असरदार गवर्नेंस बेहतर होगी।

 

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) सरकार के तीसरे कार्यकाल में रूपये 25 लाख करोड़ की इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास एवं विस्तार की परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है। जिसमें रूपये 2,59,555 करोड़ की लागत से 57 रेल परियोजनाएं, रूपये 3,62,413 करोड़ की लागत से 35 हाई वे परियोजनाएं एवं रूपये 1,46,444 करोड़ की लागत से 12 मेट्रो परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है, इसके अतिरिक्त रूपये 37,846 करोड़ की लागत से 5 नए एयरपोर्ट एवं मॉडिफाइड यू.डी.ए.एन., रूपये 1,60,495 करोड़ की लागत से एक बड़ा पोर्ट, एक शिप रिपेयर सुविधा एवं शिपिंग में सुधार एवं रूपये 6,811 करोड़ की लागत से दो नए रोपवे को मंजूरी दी गयी है ।

 

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) सरकार के तीसरे कार्यकाल में रूपये 71,193 करोड़ की लागत से हाइड्रो प्रोजेक्ट तथा बजट सपोर्ट, रूपये 62,262 करोड़ की लागत से 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी एवं इंडस्ट्रियल पार्क तथा रूपये 5,36,137 करोड़ की लागत से पी.एम. आवास योजना, रूपये 8.7 लाख करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन एवं रूपये 37,500 करोड़ की लागत से कोल गैसीफिकेशन स्कीम को मंजूरी दी गयी ।

( वरिष्ठ पत्रकार उमेश तिवारी की विशेष कवरेज )