संविदा कर्मचारियों के मुद्दों पर लखनऊ में विशाल रैली, ज्ञापन सौंपा गया

संविदा कर्मचारियों के मुद्दों पर लखनऊ में विशाल रैली, ज्ञापन सौंपा गया

 

लखनऊ, 26 फरवरी भारतीय मजदूर संघ की केन्द्रीय प्रबंध समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में आज राजधानी लखनऊ में विभिन्न विभागों के संविदा कर्मचारियों ने एकजुट होकर विशाल रैली निकाली। रैली के माध्यम से संविदा कर्मचारियों के आर्थिक शोषण, उत्पीड़न, कम वेतन और नियम विरुद्ध की जा रही कटौतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की गई।

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सभी संविदा कर्मचारियों की सेवा नियमावली अतिशीघ्र घोषित की जाए तथा माननीय मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

रैली में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चालकों पर ई-चालान के नाम पर की जा रही कथित नियम विरुद्ध वेतन कटौती को तत्काल बंद करने, ईएसआई चिकित्सा सुविधाएं लागू करने तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपये पेंशन स्कीम लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

संघ नेताओं ने कहा कि श्रमिकों के आर्थिक शोषण और उत्पीड़न से जुड़े सभी आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए।

रैली के उपरांत प्रतिनिधिमंडल ने जिला अधिकारी, लखनऊ को सामूहिक मांग पत्र सौंपा। यह ज्ञापन शासन-प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री, मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री को प्रेषित किए जाने हेतु दिया गया।

रैली में प्रमुख रूप से उपस्थित पदाधिकारी

अनुपम जी — क्षेत्रीय संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ

राकेश कुमार सिंह — प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ एवं रोडवेज कर्मचारी संघ

चन्द्र भान सिंह — प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष

संजय मौतला — कार्यकारी अध्यक्ष

भारत भूषण — प्रदेश महामंत्री

संतोष जी, रंजीत जी — रेलवे मजदूर यूनियन प्रतिनिधि

आमिर जावेद, रजनीश मिश्रा, सुधींदर वर्मा — कार्यकारी अध्यक्ष, लखनऊ क्षेत्र

दानिश उमर, पुष्पेन्द्र, अब्दुल करीम — क्षेत्रीय उपाध्यक्ष

राजेश कुमार शुक्ला, मनोज कश्यप, तालिब हाशिमी, सुनील कुमार, राकेश कुमार अवस्थी, अनिल अवस्थी, गुरमीत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी

बताया गया कि रैली में हजारों की संख्या में श्रमिकों और कर्मचारियों ने भागीदारी सुनिश्चित की, जिससे राजधानी में श्रमिक एकता का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला।

संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा घोषित की जाएगी।