*मण्डलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार की अध्यक्षता में हुई सीएम डैश बोर्ड पर विकास कार्यों

*मण्डलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार की अध्यक्षता में हुई सीएम डैश बोर्ड पर विकास कार्यों, कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की बैठक*

 

*बी, सी एवं डी श्रेणी वाले विभाग कार्यशैली में सुधार लाते हुए रैंकिंग को बेहतर करें – मण्डलायुक्त*

 

*प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पात्र युवाओं का अधिक से अधिक कराया जाए पंजीकरण*

 

*राइट टू एजुकेशन के तहत प्रत्येक पात्र छात्र को मिले योजना का लाभ – डाॅ0 रूपेश कुमार*

 

*जल संचयन-जन भागीदारी के तहत किए जा रहे कार्यों को बढावा देने एवं पोर्टल पर अपलोड करने के दिए निर्देश*

 

*खेलों को बढावा देने के लिए तहसील स्तर पर प्रयासों को बढाया जाए*

 

*आईजीआरएस पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण हो शिकायतों का निस्तारण, शिकायतकर्ता की संतुष्टि हमारी प्राथमिकता*

 

*पर्यटन विकास हेतु भूमि चिन्हित कर भेजें प्रस्ताव*

 

*लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली में लाएं तेजी*

 

*अगली मण्डलीय समीक्षा में गैर समेकित राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी बुलाने के दिए निर्देश*

 

*अलग से कराएं चकबन्दी विभाग की ग्रामवार विस्तृत समीक्षा*

सहारनपुर, 27 फरवरी,

मंडलायुक्त डॉ0 रूपेश कुमार की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में सीएम डैश बोर्ड पर विकास कार्यों, कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई।

डॉ0 रूपेश कुमार ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त योजना के संबंध में अपने विभाग से संबंधित स्टेक होल्डर को अवगत कराएं। इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्र युवाओं का अधिक से अधिक पंजीकरण कराया जाए। इसका मूल उद्देश्य लोगों की बचत को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 जुलाई 2025 को स्वीकृत एक रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन योजना है। इसके तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 तक का प्रोत्साहन दो किस्तों में मिलता है, जबकि नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक की सहायता प्रदान की जाती है।

मण्डलायुक्त ने 06 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन के तहत प्रक्रिया की जानकारी एडी बेसिक से ली। उन्होने निर्देश दिए कि प्रथम बार लाॅटरी में रिजेक्ट हुए छात्रों को दूसरी बार भी अवसर प्रदान किया जाए। समय से फीस की प्रतिपूर्ति की जाए। जिस उद्देश्य के लिए यह बना है उससे कोई भी पात्र वंचित न रहे।

समुदाय आधारित जल संचयन-जन भागीदारी के तहत जल संचयन के संबंध में किए जा रहे कार्यों को बढावा देने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि इन कार्यों को करते हुए पोर्टल में अवश्य फीड किया जाए। उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली 2020 का उद्देश्य राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और पदक विजेताओं को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत सरकार द्वारा तहसीलवार प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। उन्होने निर्देश दिए कि तहसीलों में इनके खाते खोलने के लिए उपजिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाए। जिससे मण्डल स्तर पर प्रतियोगिताओं को गति मिले एवं खेलों के प्रति खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

डॉक्टर रूपेश कुमार ने कहा कि सभी विभाग विकास कार्यों में प्राप्त रैकिंग को उच्चतम श्रेणी में लाएं। ए रैंक वाले अपनी रैकिंग यथावत बनाए रखें। बी, सी एवं डी श्रेणी वाले विभाग कार्यशैली में सुधार लाते हुए रैंकिंग को बेहतर करें। आईजीआरएस पोर्टल पर प्रकरणों का समय से गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि समय सीमा के बाद कोई भी प्रकरण लंबित न रहे तथा शिकायतकर्ता से फीड बैक लिया जाए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर देखकर इसका निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

पीएम कुसुम योजना, मुख्यमंत्री आवास, जल जीवन मिशन, फैमिली आईडी, पंचायती राज 15वां वित्त, पर्यटन विभाग, पीएम पोषण विद्यालय निरीक्षण, शादी अनुदान योजना, आईसीडीएस, युवा कल्याण के तहत ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम का निर्माण, सेतुओं के निर्माण, नई सड़कों के निर्माण, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, उद्योग विभाग के अन्तर्गत ओडीओपी टूल किट योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मण्डल के जिन जनपदों की रैंकिंग खराब हुई है उसको अगले माह तक श्रेणी सुधार करने के सख्त निर्देश दिए। जिन विभागों में मुख्यालय एवं मण्डलीय डेटा में अंतर है उस संबंध में मुख्यालय से पत्राचार करने के निर्देश दिए। पर्यटन विकास हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने के लिए कहा।

कर करेत्तर एवं राजस्व प्राप्ति की समीक्षा में उन्होने निर्देश दिए कि आबकारी, परिवहन, वाणिज्यकर, खनन, मण्डी एवं ऊर्जा लक्ष्य के अनुरूप वूसली करें तथा बैकलॉग को समाप्त करना सुनिश्चित करें। वसूली प्रमाण पत्र के संबंध में उन्होने अमीनवार कारगुजारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। गैर समेकित राजस्व से संबंधित विभागों को भी बैठक में बुलाने के निर्देश दिए। चकबन्दी समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि लम्बित वादों को यथाशीघ्र निस्तारित किया जाए। चकबन्दी ग्रामों में ग्राम चैपाल लगाकर आमजनों की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। चकबन्दी विभाग की ग्रामवार विस्तृत समीक्षा होली के बाद अलग के कराने को कहा।

बैठक में जिलाधिकारी सहारनपुर श्री मनीष बंसल, मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर श्री सुमित राजेश महाजन, मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर श्री कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, अपर आयुक्त प्रशासन श्री रमेश यादव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहारनपुर श्री सलिल कुमार पटेल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शामली श्री सत्येन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सहारनपुर राम आसरे वर्मा संयुक्त विकास आयुक्त श्री दुष्यंत कुमार सिंह, उप निदेशक पंचायत श्री हरिकेश बहादुर, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम, चिकित्सा सहित संबंधित विभागों के मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

———————–